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वित्तीय नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत, भारत सरकार ने घोषणा की है कि वह वित्तीय घाटे के लक्ष्य को हटाकर ऋण-जीडीपी अनुपात को वित्तीय नीति का प्रमुख आधार बनाएगी। यह बदलाव वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू होगा।
इस कदम का उद्देश्य वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, पारदर्शिता बढ़ाना और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्रदान करना है।
सरकार ने 31 मार्च 2031 तक केंद्र सरकार के ऋण-जीडीपी अनुपात को 50±1% तक लाने का दीर्घकालिक लक्ष्य रखा है।

ऋण-जीडीपी अनुपात: एक नई वित्तीय नीति

ऋण-जीडीपी अनुपात किसी देश के कुल राष्ट्रीय ऋण को उसकी सकल घरेलू उत्पाद (GDP) से तुलना कर मापता है।
यह वित्तीय स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, जो वर्तमान और पिछले ऋण प्रवृत्तियों को दर्शाता है।

केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार, केंद्र सरकार का ऋण-जीडीपी अनुपात इस प्रकार रहने का अनुमान है:
🔹 57.1% (वित्तीय वर्ष 2024-25 का संशोधित अनुमान)
🔹 56.1% (वित्तीय वर्ष 2025-26)
🔹 वित्तीय वर्ष 2031 तक 50% के करीब

यह नीति वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है और वार्षिक घाटे में कटौती पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दीर्घकालिक वित्तीय समेकन सुनिश्चित करेगी।

ऋण-जीडीपी अनुपात की ओर बदलाव का तर्क

अधिक विश्वसनीय वित्तीय प्रदर्शन संकेतक

🔹 यह पूर्व वित्तीय नीतियों के संचयी प्रभाव को दर्शाता है, जबकि वार्षिक वित्तीय घाटे का लक्ष्य केवल अल्पकालिक स्थिति दिखाता है।

बेहतर वित्तीय पारदर्शिता

🔹 इस नई नीति का उद्देश्य बजट से बाहर के ऋणों को कम करना और सार्वजनिक ऋण रिपोर्टिंग में स्पष्टता लाना है।

संचालन में लचीलापन

🔹 यह सरकार को आर्थिक झटकों और अप्रत्याशित घटनाओं का प्रभावी ढंग से सामना करने की अनुमति देता है, जो कठोर वार्षिक घाटा लक्ष्यों से संभव नहीं होता।

ऋण स्थिरता और आर्थिक विकास

🔹 एक संरचित ऋण-घटाने की रणनीति से बुनियादी ढांचे, सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे।

वित्तीय समेकन रणनीतियाँ: सौम्य, मध्यम और उच्च दृष्टिकोण

ऋण-जीडीपी अनुपात को कम करने के लिए, सरकार ने तीन संभावित परिदृश्य प्रस्तुत किए हैं, जो विभिन्न सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दरों पर आधारित हैं।

ऋण-जीडीपी अनुपात लक्ष्य (वित्तीय वर्ष 2031 तक)

🔹 सौम्य कटौती: 52.0% – 50.1%
🔹 मध्यम कटौती: 50.6% – 48.8%
🔹 उच्च कटौती: 49.3% – 47.5%

यह दृष्टिकोण विकास आवश्यकताओं और ऋण स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखने में लचीलापन प्रदान करता है।

वित्तीय घाटे पर प्रभाव

🔹 वित्तीय वर्ष 2024-25 में वित्तीय घाटा 4.8% रहने का अनुमान है, जो मूल लक्ष्य 4.9% से कम है।
🔹 वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए यह 4.4% तक घटने का अनुमान है।

मध्यम वित्तीय समेकन रणनीति के तहत अनुमानित वित्तीय घाटा

🔹 2026: 4.4%
🔹 2031: 3.5%

हालाँकि, विशेषज्ञों का मानना है कि FRBM अधिनियम (Fiscal Responsibility and Budget Management Act) के तहत 40% ऋण-जीडीपी अनुपात का लक्ष्य अपेक्षा से अधिक समय ले सकता है।

विशेषज्ञ विश्लेषण और चिंताएँ

🔹 लंबी संक्रमण अवधि: 40% ऋण-जीडीपी अनुपात प्राप्त करने में कई दशक लग सकते हैं, जिससे वित्तीय प्रतिबद्धताओं में देरी की आशंका है।
🔹 निजी क्षेत्र के उधारी प्रतिबंध: 4.4% के वित्तीय घाटे और राज्य सरकारों के 3.3% अतिरिक्त योगदान के कारण, निजी क्षेत्र की उधारी सीमित हो सकती है, जिससे विदेशी ऋण और चालू खाता घाटा बढ़ सकता है।
🔹 विकास के लिए वित्तीय स्थान: ऋण-आधारित वित्तीय रणनीति से बुनियादी ढांचे, सामाजिक कल्याण और नवाचार-प्रेरित पहलों के लिए संसाधन उपलब्ध होंगे।

निष्कर्ष

केंद्रीय बजट 2025 भारत की वित्तीय नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित करता है, जिसमें वित्तीय घाटे के लक्ष्यों को हटाकर ऋण-जीडीपी अनुपात को प्रमुख वित्तीय आधार बनाया गया है।

🔹 यह रणनीति दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करती है, लेकिन इसकी सफलता सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि, प्रभावी वित्तीय प्रबंधन और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।
🔹 मुख्य चुनौती यह होगी कि स्थायी ऋण में कमी कैसे सुनिश्चित की जाए, जबकि विकास और आर्थिक विस्तार के लिए पर्याप्त निवेश भी बना रहे।
🔹 भारत की वित्तीय रणनीति की सफलता इस संतुलन को बनाए रखने की क्षमता पर निर्भर करेगी।

भारत की ऋण-जीडीपी रणनीति: सामान्य प्रश्न (FAQs)

Q1. केंद्रीय बजट 2025 में नई वित्तीय नीति क्या है?

उत्तर: सरकार वित्तीय घाटे के लक्ष्य को हटाकर ऋण-जीडीपी अनुपात को वित्तीय नीति का प्रमुख आधार बना रही है। यह वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू होगा।

Q2. ऋण-जीडीपी अनुपात को बेहतर वित्तीय संकेतक क्यों माना जाता है?

उत्तर: यह वित्तीय स्वास्थ्य का समग्र संकेतक है, जो वर्तमान और पूर्व उधारी प्रवृत्तियों को दर्शाता है, जबकि वार्षिक घाटे का लक्ष्य केवल अल्पकालिक स्थिति दिखाता है।

Q3. विभिन्न परिदृश्यों में अनुमानित ऋण-जीडीपी अनुपात क्या रहेगा?

उत्तर: वित्तीय वर्ष 2031 तक:
🔹 सौम्य कटौती: 52.0% – 50.1%
🔹 मध्यम कटौती: 50.6% – 48.8%
🔹 उच्च कटौती: 49.3% – 47.5%

Q4. इसका वित्तीय घाटे के लक्ष्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर:
🔹 2026 तक वित्तीय घाटा 4.4% होगा।
🔹 2031 तक यह घटकर 3.5% रह सकता है।
हालांकि, FRBM अधिनियम के तहत 40% ऋण-जीडीपी अनुपात प्राप्त करने में अपेक्षा से अधिक समय लग सकता है।

Q5. इस बदलाव से जुड़े संभावित जोखिम क्या हैं?

उत्तर:
🔹 निजी क्षेत्र की उधारी सीमित हो सकती है।
🔹 विदेशी ऋण पर निर्भरता बढ़ सकती है।
🔹 वित्तीय समायोजन प्रक्रिया अधिक समय ले सकती है।