चर्चा में क्यों

हाल के वर्षों में, भारत ने डिजिटल शासन की दिशा में एक महत्वाकांक्षी यात्रा की शुरुआत की है। हालांकि, इस क्षेत्र में कई प्रगति हुई हैं, फिर भी डिजिटल शासन की पूरी क्षमता को साकार करने के लिए और अधिक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

पृष्ठभूमि:

शासन एक जटिल निर्णय-निर्माण प्रक्रिया का जाल होता है, जिसमें सरकार के निकायों, गैर-सरकारी संगठनों, स्थानीय समुदाय के नेताओं और प्रभावशाली नागरिकों जैसे विभिन्न हितधारक शामिल होते हैं।

मुख्य बिंदु:

1. भारत का डिजिटल शासन की ओर संक्रमण:
   • भारत का डिजिटल शासन में संक्रमण नागरिक सेवाओं में सुधार और सरकारी कर्मचारियों की कार्यकुशलता को बढ़ाने के उद्देश्य से है।
   • डिजिटल शासन सरकार के कर्मचारियों और सेवा प्रदाताओं या मध्यस्थों के कार्य करने के तरीके में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है।
   • शासन में प्रौद्योगिकी का उपयोग प्रभावी संचार, सूचित निर्णय-निर्माण, और कार्यप्रवाहों को सरल बनाने में मदद करता है।
2. डिजिटल शासन में क्षमता निर्माण:
   • सरकार के कर्मचारियों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए दक्ष होना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि दुनिया तेजी से प्रौद्योगिकी-आधारित होती जा रही है।
   • iGOT कर्मयोगी प्लेटफ़ॉर्म जैसी पहलें प्रमुख बन चुकी हैं, जो अधिकारियों को डेटा विश्लेषण, लोक प्रशासन और डिजिटल प्रौद्योगिकियों में आवश्यक कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करती हैं।
   • ई-ऑफिस पहल भी परिवर्तनकारी है, जो सरकारी कार्यप्रवाहों को डिजिटाइज़ करती है, कागजी कामकाज पर निर्भरता को घटाती है और संचालन की दक्षता को बढ़ाती है।
   • सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) जैसी पहलें, जो खरीद प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करती हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
3. डिजिटल शासन में चुनौतियां:
   • परिवर्तन का विरोध: सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों में नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए तत्परता और उत्साह में भिन्नताएं हैं।
   • प्रेरणा की कमी: पुरस्कारों और प्रोत्साहनों की कमी से यह चिंता उत्पन्न होती है कि iGOT कर्मयोगी जैसी पहलें केवल उपस्थिति ट्रैकर बनकर रह सकती हैं। यह सवाल उठता है कि क्या प्रशिक्षण से वास्तविक परिणाम मिलते हैं — जैसे नई कौशलों को प्रासंगिक नौकरी अवसरों में लागू करने का मौका।
   • डिजिटल खाई: विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गति इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों की सीमित उपलब्धता।
   • साइबर सुरक्षा चिंताएं: ऑनलाइन संचालन के साथ डेटा उल्लंघन और साइबर हमलों का बढ़ता जोखिम।
   • लगातार सीखने की आवश्यकता: प्रौद्योगिकी में तीव्र विकास के कारण सरकारी कर्मचारियों के लिए निरंतर प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन की आवश्यकता है।
4. डिजिटल शासन के लिए आगे का रास्ता:
   • मजबूत बुनियादी ढांचा: ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी और उपकरणों की पहुंच के माध्यम से डिजिटल खाई को संबोधित करना।
   • लक्षित प्रशिक्षण: यह सुनिश्चित करना कि प्रशिक्षण कार्यक्रम परिणाम-आधारित और उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुरूप हों।
   • साइबर सुरक्षा ढांचे: मजबूत साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल विकसित करना और लागू करना।
   • नवाचार के लिए प्रोत्साहन: कर्मचारियों को पहचानना और पुरस्कृत करना जो डिजिटल उपकरणों को अपनाने और लागू करने में उत्कृष्टता दिखाते हैं।
   • समावेशिता: हर कर्मचारी को, चाहे उसका रैंक, पृष्ठभूमि या स्थान कुछ भी हो, डिजिटल युग में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करना।