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चुनाव (Election) – आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct: MCC)

  1. एक साथ चुनाव (Simultaneous Election)
  2. राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission: SEC)
  3. परसीमन आयोग (Delimitation Commission)
  4. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन – वोटर वेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (EVM-VVPAT)

1.5 आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct: MCC)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के नैतिक उपयोग को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए। ये निर्देश लोकसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता (MCC) के उल्लंघन की शिकायतों के कारण जारी किए गए।


आदर्श आचार संहिता (MCC) क्या है?

उत्पत्ति और प्रकृति:

  • MCC की शुरुआत 1960 में केरल विधानसभा चुनावों में हुई थी।
  • यह किसी कानून द्वारा बाध्यकारी नहीं है, बल्कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का एक सेट है।
  • MCC का उद्देश्य चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराना तथा राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण को नियंत्रित करना है।
  • संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत ECI को चुनावों के संचालन की पूरी जिम्मेदारी और शक्ति प्राप्त है, लेकिन MCC का संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

MCC किन पर लागू होती है?

  • सभी राजनीतिक दलों
  • चुनावी उम्मीदवारों और उनके पोलिंग एजेंट्स
  • सत्तारूढ़ सरकार और सरकारी अधिकारी

MCC कब लागू होती है?

  • चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही लागू हो जाती है
  • यह परिणाम घोषित होने की तिथि तक प्रभावी रहती है।
  • पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरबंस सिंह जलाल बनाम भारत संघ (1997) मामले में इसकी वैधता को सही ठहराया था।

MCC के उल्लंघन पर क्या कार्रवाई होती है?

  • MCC का कोई कानूनी आधार नहीं है, इसलिए सीधे कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो सकती।
  • हालांकि, भारतीय दंड संहिता (IPC), जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 जैसे अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई संभव है।

उदाहरण:

  • RPA, 1951 की धारा 123(4) – यदि कोई उम्मीदवार झूठे बयान या अफवाहें फैलाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
  • IPC की धारा 171F – चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं पर दंड का प्रावधान है।
  • IPC की धारा 172 – मतदाता पहचान से जुड़ी धोखाधड़ी को चुनावी अपराध माना जाता है।

महत्वपूर्ण बिंदु:

  • MCC की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, लेकिन इसका उल्लंघन करने वालों पर ECI कार्रवाई कर सकता है
  • राजनीतिक दल अक्सर सोशल मीडिया और प्रचार अभियानों के दौरान MCC का उल्लंघन करते हैं, जिसके कारण हाल ही में ECI को नए निर्देश जारी करने पड़े