चर्चा में क्यों

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियाँ अब अपने चरम पर हैं। विभिन्न राजनीतिक दल चुनावी रणनीतियाँ बनाने, उम्मीदवारों का चयन करने और चुनावी प्रचार के लिए तैयार हो रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव भारतीय राजनीति और चुनावी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं |

1. दिल्ली विधानसभा का महत्त्व:

• दिल्ली की राजनीतिक संरचना: दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें होती हैं। दिल्ली विधानसभा का चुनाव सीधे तौर पर दिल्ली के स्थानीय शासन और नीतियों को प्रभावित करता है, लेकिन इसका प्रभाव देश की राजनीति पर भी पड़ता है।
• केंद्र-राज्य के रिश्ते: दिल्ली एक केंद्रीय क्षेत्र (Union Territory) है, जहाँ दिल्ली सरकार के पास सीमित अधिकार होते हैं, और केंद्र सरकार भी महत्वपूर्ण निर्णयों में हस्तक्षेप करती है। विधानसभा चुनाव इस रिश्ते को प्रभावित कर सकते हैं।

2. चुनावी मुद्दे:

• महंगाई और विकास: आगामी चुनावों में महंगाई, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा, दिल्ली के विकास की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। इन मुद्दों पर चुनावी बहस और प्रचार होने की संभावना है।
• विधायिका की भूमिका: दिल्ली विधानसभा की सशक्त भूमिका और इसके अधिकारों पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की स्थिति दिल्ली के नागरिकों के अधिकारों से जुड़ी हुई है।
• शहरी और ग्रामीण समस्याएँ: दिल्ली की जनसंख्या के आधार पर शहरीकरण की चुनौतियाँ और ग्रामीण इलाकों में शिक्षा, चिकित्सा और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति पर भी चुनावी बहस हो सकती है।

चुनाव आयोग, चुनाव प्रक्रिया, संविधान के अनुच्छेद और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम

चुनाव आयोग भारत का एक संवैधानिक निकाय है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। यह आयोग लोकसभा, राज्य विधानसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति चुनाव सहित सभी चुनावों के संचालन की निगरानी करता है। चुनाव आयोग की शक्तियाँ और कार्य संविधान और संबंधित कानूनों में स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं।

1. संविधान के अनुच्छेदों में चुनाव आयोग की भूमिका:

• अनुच्छेद 324: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। यह अनुच्छेद चुनाव आयोग को भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने के लिए जिम्मेदार ठहराता है। इसके तहत आयोग को चुनावों के संचालन की पूरी जिम्मेदारी दी गई है।
  • “चुनाव आयोग को चुनावी प्रक्रिया के संचालन में पूर्ण अधिकार” प्रदान किया गया है।
  • इसमें आयोग को चुनावों की समय सीमा तय करने, चुनावी नियमों की व्याख्या करने और चुनावी विवादों को सुलझाने की शक्ति दी गई है।
• अनुच्छेद 325: यह अनुच्छेद मतदाता सूची से संबंधित है और इसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक, जो 18 वर्ष की आयु से ऊपर है, को वोट देने का अधिकार होगा, बिना किसी भेदभाव के।
• अनुच्छेद 326: यह अनुच्छेद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए सामान्य मतदान की व्यवस्था करता है। इसमें यह बताया गया है कि मतदान व्यक्तिगत और रहस्यपूर्ण होना चाहिए, ताकि मतदाता स्वतंत्र रूप से अपना मत दे सकें।

2. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951:

• पार्टी के पंजीकरण और उम्मीदवारों की योग्यता: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत, राजनीतिक पार्टियों को पंजीकरण करने की प्रक्रिया और उम्मीदवारों की योग्यता निर्धारित की गई है। इसमें यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि कौन उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है और उसे किन योग्यताओं को पूरा करना होगा।
• चुनाव में भ्रष्टाचार और प्रलोभन पर प्रतिबंध: यह अधिनियम चुनावों में भ्रष्टाचार और प्रलोभन को रोकने के लिए कई कड़े प्रावधानों का पालन कराता है। जैसे, चुनाव में उम्मीदवारों को किसी प्रकार का रिश्वत या चुनावी लाभ देना, चुनावी खर्चों की सीमा का उल्लंघन, आदि।
• निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत, चुनाव आयोग को यह अधिकार प्राप्त है कि वह निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (boundary delimitation) करे और यह सुनिश्चित करे कि चुनावी क्षेत्र जनसंख्या के हिसाब से उपयुक्त हों।
• मतदान के नियम और प्रक्रिया: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में मतदान प्रक्रिया के लिए नियम, जैसे चुनावी प्रक्रिया के दौरान कागजी या इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का उपयोग, की व्याख्या की गई है।
• चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी हों, और इसमें कोई धोखाधड़ी या अनियमितता न हो।

3. चुनाव आयोग की शक्तियाँ और कार्य:

• चुनाव आयोग की स्वतंत्रता: चुनाव आयोग भारतीय संविधान द्वारा एक स्वतंत्र संस्था के रूप में स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है।
• निर्वाचन आयोग का प्रशासनिक नियंत्रण: चुनाव आयोग प्रशासनिक रूप से भी चुनाव की प्रक्रिया पर पूरी निगरानी रखता है। यह मतदान केंद्रों पर चुनाव प्रक्रिया का पालन करवाने, चुनावी नियमों के उल्लंघन के मामलों की जांच और चुनाव परिणामों की घोषणा करने में जिम्मेदार होता है।
• चुनाव आयोग का अधिकार: चुनाव आयोग को चुनाव की तारीखों का निर्धारण करने, उम्मीदवारों को चुनावी दौड़ में शामिल करने, और चुनावों में धन-लाभ या भ्रष्टाचार के मामले में कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है।
• सुप्रीम कोर्ट से सहयोग: जब चुनाव प्रक्रिया से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट से सहयोग प्राप्त करता है और यह अदालत द्वारा निर्देशित उपायों का पालन करता है।

4. चुनाव आयोग की चुनावी प्रक्रिया की निगरानी:

• निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन: चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया के सभी चरणों की निगरानी करता है, जिसमें नामांकन पत्रों की समीक्षा, मतदान, मतदान के बाद की प्रक्रिया, और अंत में परिणामों की घोषणा शामिल है।
• मतदाता सूची की जांच और अद्यतन: चुनाव आयोग मतदाता सूची को अद्यतन करता है और यह सुनिश्चित करता है कि इसमें हर पात्र नागरिक का नाम हो।
• मतदान की गोपनीयता और स्वतंत्रता: यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का प्रलोभन, दबाव या उल्लंघन न हो और सभी मतदाता स्वतंत्र रूप से अपने मत का उपयोग कर सकें।

निष्कर्ष:

चुनाव आयोग और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत चुनावी प्रक्रिया के संचालन का उद्देश्य भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करना और चुनावों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। संविधान के अनुच्छेद 324 से 326 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के विभिन्न प्रावधान भारतीय चुनाव प्रणाली के महत्वपूर्ण घटक हैं, जो चुनावी प्रक्रिया को व्यवस्थित और निष्पक्ष बनाने के लिए काम करते हैं।

UPSC से संबंधित प्रश्न –

1. संविधान और चुनाव आयोग:

• प्रश्न: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? चुनाव आयोग की भूमिका और शक्तियाँ क्या हैं?
• उत्तर: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। चुनाव आयोग का कार्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का संचालन करना है। इसके पास चुनाव की तारीखें तय करने, उम्मीदवारों की योग्यता निर्धारित करने, चुनावी विवादों का समाधान करने, और चुनावों में धोखाधड़ी रोकने की शक्तियाँ हैं।

2. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951:

• प्रश्न: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत चुनावों में भ्रष्टाचार और प्रलोभन को रोकने के लिए कौन से प्रावधान हैं?
• उत्तर: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में चुनावों में भ्रष्टाचार, प्रलोभन, और चुनावी खर्चों की सीमा का उल्लंघन करने के खिलाफ कड़े प्रावधान हैं। इसमें उम्मीदवारों को रिश्वत देने, गलत तरीके से प्रचार करने, और गैरकानूनी तरीके से चुनावी खर्च बढ़ाने पर सजा का प्रावधान किया गया है।

3. चुनाव आयोग की स्वतंत्रता:

• प्रश्न: चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को कैसे सुनिश्चित किया गया है, और यह चुनावी प्रक्रिया पर कैसे निगरानी रखता है?
• उत्तर: चुनाव आयोग को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा पूरी स्वतंत्रता दी गई है ताकि वह चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित कर सके। यह आयोग निर्वाचन प्रक्रिया के सभी चरणों की निगरानी करता है, जिसमें नामांकन प्रक्रिया, मतदान, और चुनावी परिणामों की घोषणा शामिल है।

4. दिल्ली विधानसभा चुनाव:

• प्रश्न: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के संदर्भ में, चुनावी प्रक्रिया में कौन से मुख्य मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे, और यह भारतीय राजनीति में किस प्रकार का प्रभाव डाल सकते हैं?
• उत्तर: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में मुख्य मुद्दे जैसे महंगाई, विकास, रोजगार, शिक्षा, और स्वास्थ्य हो सकते हैं। इसके अलावा, दिल्ली की केंद्रीय प्रशासन के साथ राजनीतिक गतिशीलता और राज्य सरकार के अधिकारों पर भी बहस हो सकती है। इस चुनाव का असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली में सत्ताधारी दल की जीत या हार से केंद्र सरकार की नीतियों को प्रभावित किया जा सकता है।

5. चुनावी प्रक्रिया और राजनीति:

• प्रश्न: भारतीय चुनावी प्रक्रिया में स्वचालित मतदान प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) के उपयोग से क्या लाभ हैं और इससे चुनावी पारदर्शिता कैसे बढ़ी है?
• उत्तर: स्वचालित मतदान प्रणाली और EVMs का उपयोग चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ाता है। इन मशीनों से वोटों की गिनती में समय की बचत होती है और इससे चुनावी धांधली के जोखिम में कमी आती है। EVMs से हर मतदाता का वोट गुमनाम और सुरक्षित रहता है, जिससे चुनाव की निष्पक्षता बनी रहती है।

6. मतदाता सूची और चुनावी प्रचार:

• प्रश्न: चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची की अद्यतन प्रक्रिया और चुनावी प्रचार के दौरान उसकी भूमिका क्या है?
• उत्तर: चुनाव आयोग चुनाव के दौरान मतदाता सूची का अद्यतन करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी पात्र मतदाता सूची में शामिल हों। आयोग चुनावी प्रचार के दौरान उम्मीदवारों और पार्टियों को तय मानदंडों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र हों।

7. केंद्र-राज्य के संबंध:

• प्रश्न: दिल्ली विधानसभा चुनावों में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों का वितरण किस प्रकार काम करता है, और इसके राजनीतिक प्रभाव क्या हो सकते हैं?
• उत्तर: दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र है, जहां केंद्र सरकार का सीधा हस्तक्षेप होता है। दिल्ली सरकार के पास कुछ विशिष्ट अधिकार होते हैं, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य, लेकिन केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, जैसे पुलिस और कानून व्यवस्था। दिल्ली विधानसभा चुनावों में केंद्र-राज्य के अधिकारों की विवादित स्थिति राजनीतिक प्रभाव उत्पन्न कर सकती है, खासकर जब सत्ताधारी दल दिल्ली सरकार से अलग होता है।

8. चुनाव आयोग के अधिनियम और चुनावी प्रक्रिया में बदलाव:

• प्रश्न: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनावी प्रक्रिया में किस प्रकार के बदलाव किए गए हैं और यह भारतीय लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करते हैं?
• उत्तर: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कई बदलाव किए गए हैं, जैसे चुनावी खर्चों की सीमा, मतदाता सूची का अद्यतन, और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। इन बदलावों से चुनावों की पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ी है, और यह भारतीय लोकतंत्र को सशक्त बनाते हैं।

9. चुनाव आयोग के तहत पार्टी पंजीकरण:

• प्रश्न: चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के पंजीकरण की प्रक्रिया और इसके महत्व पर प्रकाश डालें।
• उत्तर: चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के पंजीकरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। दलों को अपने गठन और संरचना का विवरण प्रस्तुत करना होता है, और यह सुनिश्चित किया जाता है कि उनका कामकाज भारतीय संविधान और चुनावी नियमों के अनुरूप हो। पंजीकरण प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होता है कि केवल वैध और पंजीकृत दल ही चुनावों में भाग ले सकते हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया का निष्पक्षता बनी रहती है।

ये प्रश्न UPSC परीक्षा में भारतीय राजनीति, चुनावी प्रक्रिया, और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित हो सकते हैं।