ओंगोल नस्ल की गाय (Ongole Cattle): गिरती संख्या और वैश्विक पहचान

समाचार में क्यों?

• ओंगोल गाय की जनसंख्या भारत में घट रही है, जबकि ब्राज़ील जैसे देशों में इसकी संख्या और प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही है।
• यह चिंता का विषय है क्योंकि ओंगोल नस्ल भारतीय पशुपालन विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

ओंगोल नस्ल की गाय: एक परिचय

• ओंगोल गाय (Ongole Cattle) भारत की एक देशी गाय की नस्ल है, जिसका मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में पालन किया जाता है।
• इसे इसकी शक्ति, सहनशक्ति और उच्च दूध उत्पादन क्षमता के लिए जाना जाता है।
• इस नस्ल का विशेष रूप से बैलों के रूप में कृषि कार्य और पशुपालन में उपयोग किया जाता है।

ओंगोल गाय की विशेषताएँ

• मजबूत शरीर – इस नस्ल की गायें और बैल बेहद शक्तिशाली और मेहनती होते हैं।
• ऊष्मा सहनशीलता – यह नस्ल गर्म और आर्द्र जलवायु में जीवित रहने में सक्षम है।
• बीमारियों से सुरक्षा – इनमें कई सामान्य पशु रोगों के प्रति प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता होती है।
• दूध उत्पादन – यह नस्ल औसतन 1,500 से 2,500 लीटर तक दूध देती है, जो भारतीय परिस्थितियों में अच्छा माना जाता है।
• कृषि उपयोग – ओंगोल बैल कृषि और गाड़ियों को खींचने के लिए आदर्श माने जाते हैं।

ब्राजील में ओंगोल गाय की बढ़ती लोकप्रियता

• ब्राजील ने 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत से ओंगोल नस्ल की गायों का आयात किया और वहां इनका पालन अत्यधिक वैज्ञानिक तरीके से किया गया।
• ब्रीडिंग तकनीकों और अनुकूलन से ब्राजील में यह नस्ल अधिक उन्नत हो गई।
• ब्राजील में यह नस्ल “Nellore” नाम से प्रसिद्ध है और वहाँ के मांस उद्योग के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन चुकी है।
• ब्राजील ओंगोल नस्ल के उन्नत जेनेटिक्स के साथ व्यापार भी कर रहा है, जिससे उनकी पशुधन अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ हुआ है।

भारत में ओंगोल गाय की घटती संख्या के कारण

• क्रॉस ब्रीडिंग का प्रभाव – भारतीय किसानों ने अधिक दूध देने वाली विदेशी गायों (जैसे होल्सटीन फ्रिज़ियन और जर्सी) के साथ क्रॉस ब्रीडिंग शुरू कर दी।
• व्यावसायीकरण की कमी – भारत में ओंगोल नस्ल के संवर्धन और अनुसंधान पर उतना ध्यान नहीं दिया गया।
• शहरीकरण और चरागाहों की कमी – पशुपालकों के लिए चराई की भूमि और संसाधनों की उपलब्धता कम हो रही है।
• बाजार की कम माँग – आधुनिक डेयरी उद्योग अधिक दूध देने वाली विदेशी नस्लों को प्राथमिकता देता है।
• सरकारी संरक्षण की कमी – देशी नस्लों के संरक्षण के लिए पर्याप्त योजनाएँ नहीं चलाई गईं।

ओंगोल गाय के संरक्षण और संवर्धन के लिए आवश्यक कदम

• स्वदेशी नस्लों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी योजनाएँ लागू की जाएं।
• क्रॉस ब्रीडिंग पर नियंत्रण रखते हुए नस्ल की शुद्धता बनाए रखी जाए।
• ओंगोल गायों के संरक्षण और पालन के लिए विशेष प्रजनन केंद्र (Breeding Centers) स्थापित किए जाएं।
• देशी गायों के उत्पादों (जैसे A2 दूध) को बाज़ार में बेहतर मूल्य और पहचान मिले।
• किसानों को स्वदेशी नस्लों के लाभ और संरक्षण के तरीकों पर जागरूक किया जाए।

निष्कर्ष:

ओंगोल गाय न केवल भारत की पशुपालन परंपरा का हिस्सा है, बल्कि कृषि, दूध उत्पादन और आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण है।
हालांकि ब्राजील जैसे देशों में यह नस्ल फल-फूल रही है, भारत में इसके संरक्षण की तत्काल आवश्यकता है।
अगर सरकार और किसान मिलकर इसे बचाने के प्रयास करें, तो यह नस्ल फिर से अपनी पहचान बना सकती है।

यूपीएससी परीक्षा के लिए प्रासंगिक बिंदु

GS Paper 3:

• कृषि और पशुपालन।
• जैव विविधता और पर्यावरणीय संरक्षण।
• भारतीय अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास।

GS Paper 2:

• सरकारी नीतियाँ और योजनाएँ।
• अंतरराष्ट्रीय व्यापार और कृषि नीति।
• पशुपालन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दे।

समाचार में क्यों?

• लिथुआनिया ने “क्लस्टर हथियार संधि” (Convention on Cluster Munitions – CCM) से बाहर निकलने की घोषणा की।
• लिथुआनिया ने इसका कारण रूस के आक्रामक रवैये से उत्पन्न सुरक्षा चिंताओं को बताया।
• मानवाधिकार संगठनों ने इस कदम की आलोचना की क्योंकि क्लस्टर हथियारों का उपयोग आम नागरिकों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।

क्लस्टर हथियार (Cluster Munitions) क्या हैं?

• क्लस्टर बम वे हथियार होते हैं जो हवा या ज़मीन से गिराए जाते हैं और छोटे-छोटे विस्फोटकों (submunitions) में बंट जाते हैं।
• ये विस्फोटक व्यापक क्षेत्र में फैलते हैं और बड़े पैमाने पर विनाश और हताहत करने की क्षमता रखते हैं।
• इनका मुख्य खतरा यह है कि कई बार कुछ उप-गोले (bomblets) तुरंत नहीं फटते, जिससे वे भविष्य में नागरिकों के लिए खतरा बने रहते हैं।

क्लस्टर हथियार संधि (Convention on Cluster Munitions – CCM) क्या है?

• यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो क्लस्टर हथियारों के उपयोग, उत्पादन, भंडारण और स्थानांतरण को प्रतिबंधित करती है।
• इसे 2008 में अपनाया गया था और 2010 में लागू हुआ।
• इस संधि के तहत सदस्य देशों को अपने क्लस्टर हथियार नष्ट करने और पीड़ितों की सहायता करने की जिम्मेदारी दी गई है।

मुख्य विशेषताएँ:

• क्लस्टर हथियारों का पूर्ण प्रतिबंध।
• पहले से मौजूद हथियारों को नष्ट करने की अनिवार्यता।
• युद्ध से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने का दायित्व।
• अब तक 123 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन अमेरिका, रूस, चीन, भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं हैं।

लिथुआनिया के हटने के पीछे कारण:

• रूस के पड़ोसी देश के रूप में लिथुआनिया को सुरक्षा चिंता है।
• रूस क्लस्टर हथियारों का उपयोग कर सकता है, इसलिए लिथुआनिया भी इस हथियार को अपने रक्षा सिस्टम में बनाए रखना चाहता है।
• नाटो (NATO) देशों में से कुछ ने यूक्रेन को क्लस्टर हथियार देने का समर्थन किया है, जिससे यह मुद्दा और विवादास्पद बन गया है।

भारत का रुख

• भारत ने अब तक इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
• भारत का मानना है कि क्लस्टर हथियारों का सीमित उपयोग सामरिक दृष्टि से आवश्यक हो सकता है।
• भारत की नीति यह है कि सभी देशों को सर्वसम्मति से और व्यावहारिक समाधान खोजकर ऐसे प्रतिबंध लागू करने चाहिए।

क्लस्टर हथियारों के उपयोग से जुड़े खतरे

• नागरिकों के लिए खतरा – कई बार विस्फोटक अवशेष (unexploded bomblets) आम लोगों के लिए जानलेवा साबित होते हैं।
• युद्ध के बाद भी खतरा बना रहता है – वर्षों तक ऐसे विस्फोटक ज़मीन पर पड़े रहते हैं और निर्दोष लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं।
• मानवाधिकारों का उल्लंघन – कई बार इनका उपयोग युद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकता है।

निष्कर्ष

लिथुआनिया का CCM से बाहर निकलना वैश्विक सुरक्षा और मानवाधिकारों के लिए एक चुनौतीपूर्ण संकेत है।
क्लस्टर हथियारों पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने और अंतरराष्ट्रीय सहमति बनाने की आवश्यकता है, ताकि युद्ध के मानवीय प्रभावों को कम किया जा सके।

यूपीएससी परीक्षा के लिए प्रासंगिक बिंदु

GS Paper 2:

• अंतरराष्ट्रीय संधियाँ और भारत की भूमिका।
• वैश्विक सुरक्षा और शांति प्रयास।
• नाटो (NATO) और रूस-यूक्रेन संघर्ष से जुड़े मुद्दे।

GS Paper 3:

• रक्षा प्रौद्योगिकी और युद्धक हथियार।
• अंतरराष्ट्रीय शस्त्र व्यापार और हथियारों का प्रसार।
• मानवाधिकार और युद्ध अपराध।

समाचार में क्यों?

• पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट (WSDS) 2025 का उद्घाटन किया।
• इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक सतत विकास (Sustainable Development) और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नीतियों और रणनीतियों पर चर्चा करना है।

WSDS (World Sustainable Development Summit) क्या है?

• यह एक वार्षिक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसका आयोजन The Energy and Resources Institute (TERI) द्वारा किया जाता है।
• इसका उद्देश्य टिकाऊ विकास (Sustainable Development) और जलवायु परिवर्तन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक नेताओं, नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों को एक मंच पर लाना है।
• WSDS की शुरुआत 2001 में “Delhi Sustainable Development Summit” (DSDS) के रूप में हुई थी, जिसे 2016 में WSDS के रूप में पुनः ब्रांड किया गया।

WSDS 2025 का मुख्य विषय (Theme)

(अभी तक आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुआ है, लेकिन पिछले वर्षों की थीम के आधार पर यह जलवायु परिवर्तन और सतत विकास से जुड़ा होगा।)

WSDS 2024 की प्रमुख बातें

• 2024 में इसका थीम था – “Leadership for Sustainable Development and Climate Justice”।
• भारत ने ग्रीन ग्रोथ (Green Growth), जलवायु वित्त (Climate Finance), और नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) को बढ़ावा देने पर जोर दिया।
• इसमें संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, विभिन्न देशों की सरकारों, निजी क्षेत्र और पर्यावरण विशेषज्ञों ने भाग लिया।

सतत विकास (Sustainable Development) क्यों महत्वपूर्ण है?

• जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों की कमी और जैव विविधता के क्षरण को रोकने के लिए सतत विकास अनिवार्य है।
• 2015 में संयुक्त राष्ट्र (UN) ने सतत विकास लक्ष्यों (SDGs – Sustainable Development Goals) के तहत 17 लक्ष्य निर्धारित किए, जिनका उद्देश्य 2030 तक समावेशी और सतत विकास को सुनिश्चित करना है।

भारत में सतत विकास से जुड़े प्रमुख कदम

• राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (National Adaptation Fund for Climate Change – NAFCC)।
• राष्ट्रीय सौर मिशन (National Solar Mission) – 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य।
• स्वच्छ भारत मिशन (Swachh Bharat Mission) – स्वच्छता और कचरा प्रबंधन पर ध्यान।
• राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन (National Electric Mobility Mission) – इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना।
• जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) – ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति सुनिश्चित करना।

भारत और वैश्विक जलवायु परिवर्तन नीतियाँ

निष्कर्ष

WSDS 2025 भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, जहाँ वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास और जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
भारत को अपने स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों, पर्यावरण संरक्षण नीतियों और जलवायु वित्त को मजबूत करने की दिशा में काम करना होगा।

यूपीएससी परीक्षा के लिए प्रासंगिक बिंदु

GS Paper 3:

• पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास।
• जलवायु परिवर्तन और भारत की नीतियाँ।
• अक्षय ऊर्जा और ग्रीन ग्रोथ।

GS Paper 2:

• वैश्विक संगठनों और संधियों में भारत की भूमिका।
• अंतरराष्ट्रीय सहयोग और पर्यावरण कूटनीति।
• सरकारी नीतियाँ और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) से जुड़ी पहलें।

माधव राष्ट्रीय उद्यान (Madhav National Park) – भारत का 58वां टाइगर रिजर्व

समाचार में क्यों?

• केंद्र सरकार ने 9 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत के 58वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया।
• यह निर्णय मध्य प्रदेश को “टाइगर स्टेट” की स्थिति को और मजबूत करेगा और बाघ संरक्षण को बढ़ावा देगा।

माधव राष्ट्रीय उद्यान: एक परिचय

• स्थिति: शिवपुरी जिला, मध्य प्रदेश।
• स्थापना: 1958।
• क्षेत्रफल: लगभग 375 वर्ग किमी।
• प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र: मिश्रित पर्णपाती वन, घास के मैदान और झीलें।
• विशेषता: माधव राष्ट्रीय उद्यान मुगल और ब्रिटिश युग के ऐतिहासिक अवशेषों के लिए भी प्रसिद्ध है।
• सिंध और पार्वती नदियाँ इस क्षेत्र से होकर बहती हैं।

माधव राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव

• स्तनधारी:

• बाघ (Tiger)
• तेंदुआ (Leopard)
• चीतल (Spotted Deer)
• नीलगाय (Blue Bull)
• सांभर (Sambar Deer)
• चार सींग वाला मृग (Four-Horned Antelope)
• जंगली सूअर (Wild Boar)

• पक्षी:

• भारतीय मोर (Indian Peafowl)
• चील (Eagles)
• जलपक्षी (Wetland Birds)

• वनस्पति:

• साल, सागौन और अन्य पर्णपाती वृक्ष।

माधव राष्ट्रीय उद्यान का ऐतिहासिक महत्व

• यह क्षेत्र ग्वालियर के शासकों और ब्रिटिश अधिकारियों का शिकारगाह हुआ करता था।
• यहाँ स्थित माधव महल और जॉर्ज कैसल ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हैं।
• संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र और ऐतिहासिक धरोहर इसे अन्य टाइगर रिजर्व से अलग बनाते हैं।

मध्य प्रदेश: “टाइगर स्टेट”

• मध्य प्रदेश में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व हैं और इसे “टाइगर स्टेट” कहा जाता है।
• माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने के बाद, अब राज्य में 7 टाइगर रिजर्व हो गए हैं:

बाघ संरक्षण के लिए महत्व

• टाइगर रिजर्व घोषित होने से क्षेत्र में बाघों की सुरक्षा बढ़ेगी।
• इससे अवैध शिकार और मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने में मदद मिलेगी।
• सरकार इको-टूरिज्म को बढ़ावा देकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ पहुंचा सकती है।

संरक्षण से जुड़े मुद्दे और समाधान

निष्कर्ष

माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व का दर्जा मिलने से भारत के बाघ संरक्षण प्रयासों को नई गति मिलेगी।
मध्य प्रदेश में टाइगर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जिससे पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों को लाभ होगा।
इसके अलावा, यह कदम संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) और भारत के वन्यजीव संरक्षण मिशन के अनुरूप भी है।

यूपीएससी परीक्षा के लिए प्रासंगिक बिंदु

GS Paper 3 (पर्यावरण और पारिस्थितिकी)

• टाइगर रिजर्व का महत्व और संरक्षण।
• मानव-वन्यजीव संघर्ष और समाधान।
• सतत विकास और इको-टूरिज्म।

GS Paper 1 (भूगोल और जैव विविधता)

• मध्य प्रदेश का पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता।
• भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व।