DAILY CURRENT AFFAIRS IN HINDI FOR UPSC IAS – Prelims And Mains Examination 2025 | 03 FEBRUARY 2025 – UPSC PRELIMS POINTER Fact Based Current Affairs.
DAILY Current Affairs Analysis For UPSC Pre And Mains Examination
Daily Archiveजेंडर बजट 2025-26 ( Gender Budget 2025-26 )
परिचय
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जेंडर बजट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो कुल केंद्रीय बजट का 8.86% है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 37.5% की वृद्धि को दर्शाता है।
GBS 2025-26 की मुख्य विशेषताएँ:
- बजट में वृद्धि: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लैंगिक बजट 4.49 लाख करोड़ रुपये है, जो कुल केंद्रीय बजट का 8.86% है। यह पिछले वर्ष के 3.27 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 37.5% की वृद्धि को दर्शाता है।
- मंत्रालयों की बढ़ती भागीदारी: इस वर्ष 49 मंत्रालयों/विभागों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों ने लैंगिक बजट में आवंटन की रिपोर्ट दी है, जो अब तक की सबसे अधिक संख्या है। पिछले वर्ष की तुलना में 12 नए मंत्रालयों/विभागों ने इस बार अपने आवंटन की जानकारी दी है।
- शीर्ष 10 मंत्रालय/विभाग: जिन्होंने अपने आवंटन का 30% से अधिक लैंगिक बजट के लिए रिपोर्ट किया है:मंत्रालय/विभागआवंटन का प्रतिशतमहिला एवं बाल विकास मंत्रालय81.79%ग्रामीण विकास विभाग65.76%खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग50.92%स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग41.10%नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय40.89%सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग39.01%उच्च शिक्षा विभाग33.94%स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग33.67%गृह मंत्रालय33.47%पेयजल और स्वच्छता विभाग31.50%
भारत में जेंडर बजटिंग:
जेंडर बजटिंग एक नीतिगत दृष्टिकोण है, जिसके माध्यम से बजट प्रक्रिया में लैंगिक दृष्टिकोण को शामिल किया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं और पुरुषों के बीच संसाधनों के वितरण में असमानताओं को पहचानना और उन्हें दूर करना है, ताकि लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा सके।
भारत में जेंडर बजटिंग के समक्ष चुनौतियाँ:
- सीमित बजट आवंटन: जेंडर बजट कुल व्यय का 4-6% और सकल घरेलू उत्पाद का 1% से कम रहता है, जो सीमित वित्तीय गुंजाइश का संकेत देता है।
- मंत्रालयों में संकेंद्रण: जेंडर बजट का लगभग 90% पांच प्रमुख मंत्रालयों में केंद्रित है: ग्रामीण विकास, महिला और बाल विकास, कृषि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, और शिक्षा, जिससे सीमित क्षेत्रीय विविधीकरण होता है।
- प्रभावी निगरानी की कमी: जेंडर बजटिंग के कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन की कमी के कारण लक्षित परिणाम प्राप्त करने में बाधा आती है।
- जागरूकता की कमी: कई विभागों और अधिकारियों में जेंडर बजटिंग की अवधारणा और इसके महत्व के प्रति जागरूकता की कमी है, जिससे इसका प्रभाव सीमित होता है।
आगे की राह:
- बजट आवंटन में वृद्धि: जेंडर बजट के लिए आवंटन में वृद्धि की जानी चाहिए, ताकि महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध हो सकें।
- विभागों की व्यापक भागीदारी: अधिक मंत्रालयों और विभागों को जेंडर बजटिंग प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा सके।
- प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन: जेंडर बजटिंग के कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित किया जाना चाहिए, ताकि लक्षित परिणाम प्राप्त किए जा सकें।
- जागरूकता और क्षमता निर्माण: विभिन्न विभागों और अधिकारियों के बीच जेंडर बजटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनकी क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
- सिविल सोसाइटी की भागीदारी: जेंडर बजटिंग प्रक्रिया में सिविल सोसाइटी संगठनों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि जमीनी स्तर पर वास्तविक आवश्यकताओं की पहचान की जा सके।
पीजी मेडिकल कोर्स में अधिवास-आधारित आरक्षण असंवैधानिक ( Domicile-based reservation in PG medical course unconstitutional )
सुर्खियों में क्यों
हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने “तन्वी बहल बनाम श्रेय गोयल और अन्य, 2025″ मामले में स्नातकोत्तर (PG) मेडिकल पाठ्यक्रमों में अधिवास-आधारित आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया है। यह निर्णय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती फैसले के खिलाफ दायर अपील के संदर्भ में आया है, जिसमें पहले ही ऐसे आरक्षणों को समाप्त कर दिया गया था।
मुख्य बिंदु:
- अधिवास कोटा: यह एक आरक्षण प्रणाली है जिसके तहत राज्य अपने PG मेडिकल सीटों का एक हिस्सा उन उम्मीदवारों के लिए आरक्षित करते हैं जो उसी राज्य के निवासी हैं। केंद्र सरकार कुल सीटों के 50% के लिए काउंसलिंग आयोजित करती है, जबकि शेष 50% सीटों का आवंटन राज्य काउंसलिंग निकायों द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्य अपने निवासियों के लिए कोटा निर्धारित करते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:
- समानता का उल्लंघन: न्यायालय ने माना कि PG मेडिकल पाठ्यक्रमों में अधिवास-आधारित आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। भारतीय नागरिकों को देश में कहीं भी निवास करने और कार्य करने का अधिकार है, और राज्य के निवास के आधार पर प्रवेश को प्रतिबंधित करना व्यावसायिक गतिशीलता में बाधा उत्पन्न करता है।
- योग्यता-आधारित प्रवेश: न्यायालय ने निर्देश दिया कि PG मेडिकल प्रवेश पूरी तरह से योग्यता पर आधारित होना चाहिए, जिसका निर्धारण राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) के माध्यम से किया जाए। संस्थान-आधारित आरक्षण के अलावा, राज्य कोटे की सीटों के लिए भी योग्यता-आधारित चयन प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।
- पूर्व के प्रवेशों पर प्रभाव नहीं: इस निर्णय का प्रभाव पहले से अधिवास-आधारित आरक्षण के तहत दिए गए प्रवेशों पर नहीं पड़ेगा।
- अधिवास बनाम निवास: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि “अधिवास” का तात्पर्य किसी व्यक्ति के विधिक गृह से है, न कि निवास स्थान से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 के अनुसार, भारत में एकल अधिवास की अवधारणा है, और राज्य-विशिष्ट अधिवास की अवधारणा विधिक रूप से मान्य नहीं है।
- पूर्ववर्ती निर्णय: न्यायालय ने 1984 के डॉ. प्रदीप जैन बनाम भारत संघ मामले का उल्लेख किया, जिसमें MBBS पाठ्यक्रमों में निवास-आधारित आरक्षण की अनुमति दी गई थी। हालांकि, यह तर्क PG मेडिकल पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होता, जहां ऐसे आरक्षण को असंवैधानिक माना गया है।
शिक्षा में अधिवास-आधारित आरक्षण के गुण और दोष:
गुण:
- स्थानीय अवसर: यह स्थानीय छात्रों को शैक्षणिक संस्थानों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व और अवसर प्रदान करता है, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में।
- आर्थिक सशक्तीकरण: स्थानीय समुदायों को उच्च शिक्षा की बेहतर पहुंच प्रदान करके उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करता है।
- स्थानीय विकास को बढ़ावा: शिक्षित कार्यबल के निर्माण में योगदान देता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होता है।
दोष:
- मौलिक अधिकारों का उल्लंघन: संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त देश में कहीं भी स्वतंत्र रूप से आवागमन और शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है।
- राष्ट्रीय एकता पर प्रभाव: अधिवास-आधारित कोटा राष्ट्र को विभाजित कर सकता है और एकीकृत शैक्षिक और व्यावसायिक परिवेश के निर्माण में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
- आर्थिक अकुशलता: शीर्ष प्रतिभाओं तक पहुंच सीमित होने से नवाचार में बाधा उत्पन्न होती है और निवेश प्रभावित होता है, जो निजी क्षेत्र के लिए हानिकारक हो सकता है।
- मूल कारणों का समाधान नहीं: अपर्याप्त शिक्षा बुनियादी ढांचा, परीक्षाओं के लिए अपर्याप्त मार्गदर्शन, और शैक्षणिक पाठ्यक्रम एवं उद्योग कौशल आवश्यकताओं के बीच बेमेल जैसे मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है।
आगे की राह:
- योग्यता-आधारित प्रवेश: विशेष रूप से स्नातकोत्तर स्तर पर, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के बजाय कौशल और योग्यता को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है।
- शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार: स्थानीय छात्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, शिक्षक प्रशिक्षण, और कौशल विकास में निवेश की आवश्यकता है।
- सहायता प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण: गरीबी और प्रवासन के निवारण के लिए पहलों सहित सामाजिक सहायता को अधिक प्रभावी ढंग से लक्षित किया जाना चाहिए, ताकि सुभेद्य समूहों की उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित हो सके।
विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 ( World Wetlands Day 2025 )
विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025: “हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण”
स्थान: परवर्ती अरगा रामसर साइट, गोंडा, उत्तर प्रदेश
तिथि: 2 फरवरी 2025
महत्व और उद्देश्य:
🔹 विश्व आर्द्रभूमि दिवस (World Wetlands Day) हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है, जिससे आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके सतत उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके।
🔹 2025 की थीम “हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण” रखी गई है, जो आर्द्रभूमियों के दीर्घकालिक संरक्षण और उनके सतत उपयोग के महत्व को दर्शाती है।
मुख्य बिंदु:
✅ परवर्ती अरगा रामसर साइट: उत्तर प्रदेश में स्थित यह स्थल जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है और इसे अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता प्राप्त है।
✅ आर्द्रभूमियों की भूमिका: ये पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने, जल शुद्धि, कार्बन भंडारण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
✅ सरकारी प्रयास: भारत सरकार द्वारा आर्द्रभूमियों के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जिनमें राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम (NWCP) शामिल है।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य:
📌 विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार कब मनाया गया था? – 1997 में
📌 रामसर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? – 1971, ईरान के रामसर शहर में
📌 भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं? – 76 (जनवरी 2025 तक)
📌 सबसे बड़ी रामसर साइट कौन-सी है? – सुंदरबन डेल्टा
📌 सबसे छोटी रामसर साइट कौन-सी है? – रेणुका झील (हिमाचल प्रदेश)
निष्कर्ष:
आर्द्रभूमियाँ पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने और पारिस्थितिक सेवाएँ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए, इनका संरक्षण हमारे साझा भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। 🌿💧
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