इस पेज में 91वें संशोधन से लेकर 105वें संशोधन तक की संविधान संशोधन दिया गया है
91. इक्यासीवां संशोधन (2003): 91th Constitution Amendment Act
पृष्ठभूमि:
यह संशोधन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच चुनावों और चुनावी प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य से किया गया।
मुख्य प्रावधान:
- राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों की आयु में बदलाव।
- चुनाव प्रक्रिया और उम्मीदवारों की पंजीकरण प्रक्रिया में कुछ सुधार किए गए।
प्रभाव:
- लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने का प्रयास।
92. बानवेवां संशोधन (2003): 92th Constitution Amendment Act
पृष्ठभूमि:
यह संशोधन राज्य के अधिकारों और प्रशासनिक सुधार से संबंधित था।
मुख्य प्रावधान:
- राज्य की भूमिका और शक्तियों में बदलाव किया गया।
- कुछ मामलों में राज्य सरकारों को और अधिक अधिकार दिए गए।
प्रभाव:
- राज्य सरकारों के अधिकारों में वृद्धि और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को मजबूत किया गया।
93. तिरानवेवां संशोधन (2005): 93th Constitution Amendment Act
पृष्ठभूमि:
यह संशोधन चुनावी सुधारों और स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ था।
मुख्य प्रावधान:
- स्थानीय स्वशासन की भूमिका को संविधान में स्थान दिया गया।
- स्थानीय चुनावों में आरक्षण का प्रावधान किया गया।
प्रभाव:
- स्थानीय स्वशासन को और मजबूत किया गया और महिलाओं के लिए आरक्षण को बढ़ावा दिया गया।
94. चौरानवेवां संशोधन (2005): 94th Constitution Amendment Act
पृष्ठभूमि:
यह संशोधन न्यायपालिका के अधिकारों और चुनावी प्रक्रिया में सुधार के लिए था।
मुख्य प्रावधान:
- न्यायपालिका के अधिकारों में विस्तार किया गया।
- चुनावी प्रक्रिया को साफ-सुथरा और निष्पक्ष बनाने के लिए कुछ सुधार किए गए।
प्रभाव:
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता को सुनिश्चित किया गया।
95. पचानवेवां संशोधन (2006): 95th Constitution Amendment Act
पृष्ठभूमि:
यह संशोधन न्यायिक सुधारों और राजनीतिक अधिकारों के संदर्भ में था।
मुख्य प्रावधान:
- न्यायिक प्रक्रिया में सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए।
- राजनीतिक अधिकारों के संबंध में कुछ प्रावधान जोड़े गए।
प्रभाव:
- राजनीतिक अधिकारों में वृद्धि और न्यायपालिका के अधिकारों में सुधार हुआ।
96. छियानवेवां संशोधन (2007): 96th Constitution Amendment Act
पृष्ठभूमि:
यह संशोधन सामाजिक न्याय और शैक्षिक सुधार से संबंधित था।
मुख्य प्रावधान:
- शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण और सामाजिक न्याय से जुड़े प्रावधानों में सुधार किया गया।
- कुछ विशेष वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई।
प्रभाव:
- शैक्षिक क्षेत्र में सुधार और सामाजिक न्याय के अधिकारों में वृद्धि।
97. सत्तानवेवां संशोधन (2007): 97th Constitution Amendment Act
पृष्ठभूमि:
यह संशोधन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावी नियमों में सुधार से संबंधित था।
मुख्य प्रावधान:
- चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुधारने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारों को बढ़ाया गया।
प्रभाव:
- चुनावी प्रक्रिया में सुधार और लोकतांत्रिक प्रणाली को और मजबूत किया गया।
98. अठानवेवां संशोधन (2007): 98th Constitution Amendment Act
पृष्ठभूमि:
यह संशोधन लोकतांत्रिक अधिकारों और निर्वाचन आयोग के संबंध में था।
मुख्य प्रावधान:
- निर्वाचन आयोग के अधिकारों में वृद्धि और लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत किया गया।
प्रभाव:
- लोकतांत्रिक प्रणाली को और सुधारने के उद्देश्य से चुनाव आयोग को अधिक शक्तियां दी गईं।
99. निन्यानवेवां संशोधन (2008): 99th Constitution Amendment Act
पृष्ठभूमि:
यह संशोधन महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ था।
मुख्य प्रावधान:
- महिला आरक्षण के लिए कुछ नई व्यवस्था लागू की गई।
प्रभाव:
- महिलाओं के लिए आरक्षण को बढ़ावा दिया गया और सामाजिक न्याय की दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया।
100. शताबदी संशोधन (2008): 100th Constitution Amendment Act
पृष्ठभूमि:
यह संशोधन संविधान में विभिन्न सुधारों और राज्यसभा के अधिकारों से संबंधित था।
मुख्य प्रावधान:
- राज्यसभा के चुनावी अधिकार और राज्य विधानसभाओं के गठन में सुधार किए गए।
प्रभाव:
- राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में सुधार और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त बनाया गया।
101. एकसौ एकवां संशोधन (2016): 101th Constitution Amendment Act
पृष्ठभूमि:
यह संशोधन जीएसटी (GST) को लागू करने के उद्देश्य से किया गया था।
मुख्य प्रावधान:
- वस्तु एवं सेवा कर (GST) को संविधान में शामिल किया गया।
- राज्यों के बीच वस्तु एवं सेवा कर पर एक सामान्य व्यवस्था स्थापित की गई।
प्रभाव:
- व्यापार और कर प्रणाली में सुधार और एकरूपता आई।
102. एकसौ दूसरी संशोधन (2018): 102 Constitution Amendment Act
पृष्ठभूमि:
यह संशोधन अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण से संबंधित था।
मुख्य प्रावधान:
- अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण के अधिकारों को संरक्षित किया गया।
प्रभाव:
- सामाजिक न्याय के अधिकारों को संवैधानिक रूप से मजबूती मिली।
103. एकसौ तीसरी संशोधन (2019): 103rd Constitution Amendment Act
पृष्ठभूमि:
यह संशोधन संविधान में महिला आरक्षण और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अधिकारों से संबंधित था।
मुख्य प्रावधान:
- महिला आरक्षण की व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया।
- अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था की गई।
प्रभाव:
- महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय में सुधार हुआ।
104. एकसौ चौथा संशोधन (2019): 104th Constitution Amendment Act
पृष्ठभूमि:
यह संशोधन राज्य सभा और लोकसभा के सदस्य चुनाव प्रक्रिया में सुधार से संबंधित था।
मुख्य प्रावधान:
- चुनाव आयोग और संसद के नियमों में बदलाव किए गए।
प्रभाव:
- चुनावी प्रक्रिया को सुधारने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए।
105. एकसौ पांचवां संशोधन (2020): 105th Constitution Amendment Act
पृष्ठभूमि:
यह संशोधन राज्यसभा के सदस्य और सांसदों के लिए चुनावी नियमों में सुधार पर आधारित था।
मुख्य प्रावधान:
- राज्यसभा और लोकसभा के चुनावी नियमों में बदलाव और नए प्रावधान जोड़े गए।
प्रभाव:
- लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सुधार और चुनाव आयोग की शक्ति में वृद्धि हुई।
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