Category: Economics
भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान( Estimate of India’s GDP growth rate ) – UPSC
भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान (6.4%) भारत की अर्थव्यवस्था का 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए GDP वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। यह अनुमान भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों जैसे IMF और…
राष्ट्रीय MSME क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम (National MSME Cluster Outreach Program) – UPSC
पृष्ठभूमि: ताज़ा घटनाक्रम: महत्त्व: चुनौतियाँ: सरकार के प्रयास: भारत के लिए महत्त्व: महत्वपूर्ण Key Points: निष्कर्ष: राष्ट्रीय एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम भारत के एमएसएमई सेक्टर को सशक्त बनाने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने की एक रणनीतिक पहल है। यह…
CASH TRANSFER SCHEMES – UPSC
UPSC Syllabus – GS-2 & GS-3 चर्चा में क्यों चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा नकद अंतरण योजनाओं का बढ़ता उपयोग गंभीर चिंता का विषय है। पृष्ठभूमि: महाराष्ट्र और झारखंड में सत्तारूढ़ दलों की सफलता का मुख्य कारण महिलाओं…
WHOLESALE PRICE INDEX (WPI) AND PRODUCER PRICE INDEX (PPI) | थोक मूल्य सूचकांक और उत्पादक मूल्य सूचकांक
थोक मूल्य सूचकांक ( WPI ) और उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI) संदर्भ केंद्र सरकार ने देश के थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के घटकों को संशोधित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की है। यह कदम 2011-12…
“वास्तविक प्रभावी” विनिमय दर (REER) | REAL EFFECTIVE EXCHANGE RATE (REER) SOARS TO AN ALL-TIME HIGH
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संदर्भ : रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले हर दिन नए निचले स्तर पर पहुंच रहा है, फिर भी “वास्तविक प्रभावी” विनिमय दर (REER) के संदर्भ में इसका विनिमय दर अब तक के उच्चतम स्तर पर है। पृष्ठभूमि: मुख्य बिंदु:
GST परिषद की 55वीं बैठक की सिफारिशें- Daily Current Affairs
जीएसटी परिषद ने अन्य बातों के साथ-साथ जीएसटी कर दरों में बदलाव, लोगों को राहत प्रदान करने, व्यापार की सुविधा के उपायों और जीएसटी में अनुपालन को सुव्यवस्थित करने के उपायों से संबंधित निम्नलिखित सिफारिशें कीं। वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव वस्तुएं सेवाएं वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित अन्य बदलाव…
2025 मौसम के लिए कोपरा हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)
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in Economics• आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने 2025 मौसम हेतु कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए अनुमोदन प्रदान दिया है। किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए, सरकार ने 2018-19 के केंद्रीय बजट में घोषणा की थी…