भारत के केंद्रीय गृह मंत्री ने भगोड़ों का पता लगाने तथा तेजी से अंतर्राष्ट्रीय सहायता उपलब्ध कराने में भारतीय अन्वेषण एजेंसियों की दक्षता बढ़ाने हेतु ‘भारतपोल’ (BHARATPOL) पोर्टल लॉन्च किया है।

‘भारतपोल’ (BHARATPOL) पोर्टल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा विकसित एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, जिसका उद्देश्य भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठनों के बीच सहयोग को सुदृढ़ करना है।

भारतपोल पोर्टल की मुख्य विशेषताएं

• एकीकृत मंच: यह पोर्टल CBI को इंटरपोल (NCB-नई दिल्ली) के रूप में भारत में सभी कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों, पुलिस अधीक्षकों (SPs) और पुलिस आयुक्तों (CPs) के साथ एकीकृत करता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है।
• त्वरित सूचना प्रसार: यह पोर्टल CBI और NCB को 195 देशों से प्राप्त आपराधिक खुफिया जानकारी और आदान-प्रदान को भारत में सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ तेजी से साझा करने में सक्षम बनाता है, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी तक वास्तविक समय पर पहुंच संभव होती है।
• सरलीकृत अनुरोध तंत्र: यह पोर्टल फ्रंटलाइन पुलिस अधिकारियों को मानकीकृत टेम्पलेट्स का उपयोग करके 195 इंटरपोल सदस्य देशों से सरल और त्वरित अंतर्राष्ट्रीय सहायता का अनुरोध करने की अनुमति देता है।
• इंटरपोल नोटिस का उपयोग बढ़ाना: यह पोर्टल रेड कॉर्नर नोटिस अनुरोधों और इंटरपोल के अन्य रंग-कोडित नोटिसों का मसौदा तैयार करना सरल बनाता है, जिससे वैश्विक स्तर पर अपराध, अपराधियों और अपराध की आय पर प्रभावी नज़र रखने में मदद मिलती है।
• क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण: यह पोर्टल प्रासंगिक दस्तावेजों, टेम्पलेट्स और प्रशिक्षण संसाधनों तक पहुंच भी प्रदान करता है, जिससे फ्रंटलाइन अधिकारियों की विदेशों में जांच करने और इंटरपोल के माध्यम से प्रभावी ढंग से विदेशी सहायता प्राप्त करने की क्षमता में वृद्धि होती है।

भारतपोल के प्रमुख मॉड्यूल

1. कनेक्ट: इस मॉड्यूल के माध्यम से, सभी भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियां इंटरपोल की राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (NCB-नई दिल्ली) के रूप में कार्य कर सकेंगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि होगी।
2. इंटरपोल नोटिस: यह मॉड्यूल विभिन्न रंग-कोडित इंटरपोल नोटिसों (जैसे रेड नोटिस) के प्रसंस्करण और प्रबंधन को सरल बनाएगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी में सहायता मिलेगी।
3. संदर्भ: इस मॉड्यूल के माध्यम से, कानून प्रवर्तन एजेंसियां अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित संदर्भ सामग्री और दिशानिर्देशों तक पहुंच सकेंगी, जिससे उनकी कार्यक्षमता में सुधार होगा।
4. प्रसारण: इंटरपोल के 195 सदस्य देशों से सहायता के अनुरोध इस मॉड्यूल पर उपलब्ध होंगे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रयासों में तेजी आएगी।
5. संसाधन: इस मॉड्यूल से दस्तावेजों और संसाधनों का आदान-प्रदान और प्रबंधन आसान हो जाएगा, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों की दक्षता में वृद्धि होगी।

भारतपोल पोर्टल के लाभ

• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि: यह पोर्टल भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इंटरपोल के माध्यम से 195 सदस्य देशों के साथ सीधे संपर्क स्थापित करने में सक्षम बनाता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की जांच में तेजी आती है।
• प्रक्रियाओं का सरलीकरण: पोर्टल के माध्यम से, इंटरपोल नोटिस जारी करने और अंतर्राष्ट्रीय सहायता के अनुरोधों की प्रक्रियाएं सरल और त्वरित हो जाती हैं, जिससे जांच में देरी कम होती है।
• प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण: पोर्टल पर उपलब्ध संसाधन और प्रशिक्षण सामग्री फ्रंटलाइन अधिकारियों की क्षमता में वृद्धि करती है, जिससे वे अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से अधिक प्रभावी ढंग से निपट सकते हैं।

चुनौतियाँ

• निरंतर अपडेट्स और सुधार: पोर्टल को निरंतर अपडेट और सुधार की आवश्यकता होगी ताकि यह नए अपराधों और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप काम कर सके।
• कानून प्रवर्तन कर्मचारियों का प्रशिक्षण: सभी संबंधित कर्मचारियों को पोर्टल के सही इस्तेमाल के लिए व्यापक प्रशिक्षण देना होगा, जिससे वे पोर्टल का सही तरीके से उपयोग कर सकें।
• वैश्विक प्रणालियों के साथ समन्वय: पोर्टल को इंटरपोल जैसी वैश्विक प्रणालियों के साथ पूरी तरह से एकीकृत करना आवश्यक है, ताकि जानकारी का आदान-प्रदान बिना किसी रुकावट के हो सके।
• नियमित निगरानी और सुधार: पोर्टल की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए नियमित निगरानी और सुधार की प्रक्रिया की आवश्यकता होगी, जिससे यह समय के साथ विकसित हो सके।

Summary { Short Notes }

‘भारतपोल’ (BHARATPOL) पोर्टल UPSC परीक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसे CBI द्वारा लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और अपराधों की जांच में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है:

1. पृष्ठभूमि और उद्देश्य

• पृष्ठभूमि: भारत में इंटरपोल की गतिविधियों का संचालन CBI के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (NCB) द्वारा किया जाता है। भारतपोल इस प्रक्रिया को डिजिटल रूप से सुव्यवस्थित करने के लिए लॉन्च किया गया।
• उद्देश्य:
  • अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों पर नजर रखना।
  • इंटरपोल के साथ संपर्क में तेजी लाना।
  • अपराधियों की गिरफ्तारी में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद करना।

2. प्रमुख विशेषताएँ (Key Features)

पाँच मॉड्यूल:

1. कनेक्ट:
   • भारत की सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म पर लाना।
   • NCB-नई दिल्ली और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के बीच संपर्क बढ़ाना।
2. इंटरपोल नोटिस:
   • रेड कॉर्नर नोटिस, ब्लू नोटिस, ग्रीन नोटिस, आदि जारी करने की प्रक्रिया को सरल और तेज़ बनाना।
   • अपराधियों की गिरफ्तारी और स्थानांतरण के लिए सहायक।
3. संदर्भ (Reference):
   • अंतर्राष्ट्रीय अपराधों और जांचों से संबंधित अनुरोधों और संदर्भित मामलों का प्रबंधन।
4. प्रसारण (Broadcast):
   • इंटरपोल के 195 सदस्य देशों को आपसी सहायता के अनुरोधों का प्रसारण।
   • त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना।
5. संसाधन (Resources):
   • दस्तावेज़ों और अन्य संसाधनों का भंडारण और साझाकरण।
   • जांच एजेंसियों के लिए जानकारी का केंद्रीकरण।

3. महत्व (Significance)

1. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:
   • भारत और अन्य देशों के बीच कानून प्रवर्तन सहयोग को सशक्त करना।
   • वैश्विक अपराधों (जैसे मानव तस्करी, साइबर अपराध, आतंकवाद) के खिलाफ प्रभावी कदम।
2. जांच में सुधार:
   • अपराधियों की तेजी से पहचान और उनका ट्रैकिंग।
   • जटिल मामलों को हल करने में तकनीकी मदद।
3. डिजिटल इंडिया के तहत सुधार:
   • कानून प्रवर्तन तंत्र में डिजिटल क्रांति।
   • डेटा-संचालित और पारदर्शी प्रणाली।
4. राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती:
   • संगठित अपराध और आतंकवाद को रोकने में मदद।
   • भारत की सुरक्षा एजेंसियों को वैश्विक मंच पर मजबूत स्थिति में लाना।

4. भारतपोल के माध्यम से इंटरपोल नोटिस का महत्व

रेड कॉर्नर नोटिस (RCN):

• वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी।
• यह अपराधियों को उनके देश वापस लाने की प्रक्रिया (Extradition) का पहला कदम है।

ब्लू नोटिस:

• व्यक्ति, उनकी पहचान या उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी एकत्र करना।

ग्रीन नोटिस:

• विशेष व्यक्तियों की गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी देना।

6. चुनौतियाँ और समाधान

चुनौतियाँ:

1. अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में भिन्नता।
2. डेटा गोपनीयता और सुरक्षा।
3. सीमाओं के पार अपराधों की जटिलता।

समाधान:

1. बेहतर कूटनीतिक सहयोग।
2. डेटा सुरक्षा कानूनों का पालन।
3. एआई और बिग डेटा जैसी तकनीकों का उपयोग।

6. निष्कर्ष

भारतपोल पोर्टल भारत के कानून प्रवर्तन तंत्र को डिजिटली सशक्त बनाने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कदम है। यह न केवल अपराधियों को पकड़ने में मदद करेगा, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को भी मजबूत करेगा।

UPSC के लिए इसे ई-गवर्नेंस, आंतरिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में तैयार करना चाहिए।

UPSC के लिए प्रासंगिक पहलू

1. संविधान से संबंधित:
   • संघ और राज्यों के बीच पुलिस शक्तियों का बंटवारा।
   • अनुच्छेद 253 और 51C के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के कार्यान्वयन।
2. आंकड़े और केस स्टडी:
   • इंटरपोल नोटिस और उनकी सफलता की दर।
   • संगठित अपराध और साइबर अपराध से जुड़े उदाहरण।
3. महत्वपूर्ण टॉपिक्स:
   • आंतरिक सुरक्षा (Internal Security)
   • अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)
   • गवर्नेंस (Governance)
   • डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस (Digital India and E-Governance)