2024 में चार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण शिखर सम्मेलन विफल रहे ( FOUR UN ENVIRONMENTAL SUMMITS FELL SHORT IN 2024 )

प्रसंग:

संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के प्रयास 2024 में चार प्रमुख सम्मेलनों में रुकावट का सामना कर रहे हैं — कोलंबिया में जैव विविधता पर, अज़रबैजान में जलवायु पर, सऊदी अरब में भूमि क्षरण पर, और दक्षिण कोरिया में प्लास्टिक पर। ये सम्मेलन सार्थक परिणाम देने में विफल रहे।

पृष्ठभूमि:

इस असफलता के कारण जलवायु वित्त, सूखा प्रबंधन और प्लास्टिक प्रदूषण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर कार्रवाई में देरी हो सकती है, जिससे सबसे कमजोर देश सबसे अधिक प्रभावित होंगे।

सम्मेलनों में असफलता के कारण:

• राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में विभाजन:
  वार्ता के विफल होने के मुख्य कारणों में से एक बढ़ता हुआ और स्पष्ट अंतर है।
  • विकासशील देश, विकासात्मक चुनौतियों, आर्थिक सीमाओं, और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जूझते हुए, विकसित देशों से अधिक तकनीकी स्थानांतरण और वित्तीय सहायता की मांग कर रहे हैं।
  • विकसित राष्ट्र घरेलू राजनीतिक दबावों और आर्थिक चुनौतियों का हवाला देते हुए संसाधन प्रदान करने में अनिच्छुक हैं।

उदाहरण:

• कोलंबिया जैव विविधता वार्ता:
  सतत भूमि उपयोग प्रथाओं के लिए वित्तीय तंत्र पर सहमति नहीं बन पाई।
• अज़रबैजान जलवायु सम्मेलन:
  • विकासशील देशों ने $1.3 ट्रिलियन वार्षिक सहायता की मांग की; विकसित देशों ने कम फंड पर ढीले ढाले समझौते किए, जिनमें निजी निवेश शामिल हैं।
  • जीवाश्म ईंधन से परिवर्तन पर असहमति ने प्रगति को बाधित किया।
• दक्षिण कोरिया प्लास्टिक प्रदूषण वार्ता:
  • कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि पर सहमति की कमी।
  • प्लास्टिक पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं ने कड़े कदमों का विरोध किया, बेहतर उपयोग और पुनर्चक्रण की वकालत की।

कार्यान्वयन तंत्र पर असहमति:

• कई चर्चाएं पर्यावरणीय लक्ष्यों की निगरानी और प्रवर्तन के ढांचे पर असहमति के कारण ठप हो गईं।
• अज़रबैजान में, पेरिस समझौते के तहत वैश्विक प्रगति की निगरानी के लिए तंत्र पर मतभेद थे, विशेष रूप से उच्च उत्सर्जन वाले देशों के लिए।

वैश्विक संकट:

COVID-19, आर्थिक अस्थिरता, और भू-राजनीतिक संघर्षों ने सरकारों का ध्यान और संसाधन स्वास्थ्य, आर्थिक पुनर्प्राप्ति, और सामाजिक स्थिरता जैसे घरेलू मुद्दों पर केंद्रित कर दिया है।

परिणाम:

1. कार्रवाई में देरी:
   सहमति की कमी वैश्विक समस्याओं से लड़ने के लिए आवश्यक उपायों में देरी करती है। यह देरी वैश्विक प्रणालियों को अपरिवर्तनीय स्थिति में धकेलने की संभावना बढ़ाती है।
2. खंडित प्रयास:
   बहुपक्षीय प्रक्रियाओं की विफलता से देशों द्वारा एकतरफा कदम उठाने का खतरा बढ़ता है।
3. भरोसे की कमी:
   वार्ताओं की लगातार विफलता राष्ट्रों के बीच विश्वास को कमजोर कर सकती है।
4. भविष्य के सम्मेलनों पर दबाव:
   वार्ता की विफलता आगामी बैठकों पर सार्थक परिणाम देने का दबाव डालती है।

आगे का मार्ग:

1. वित्तीय और तकनीकी सहायता:
   समृद्ध देशों को अपने वादे निभाने चाहिए।
2. पारदर्शिता और जवाबदेही:
   प्रगति को ट्रैक करने और राष्ट्रों को उनके वादों के लिए जवाबदेह बनाने के लिए मजबूत तंत्र बनाना।
3. समावेशी कूटनीति:
   कमजोर राष्ट्रों की आवाज को सुनना और वार्ता में समावेशी भागीदारी सुनिश्चित करना।
4. कार्यान्वयन पर ध्यान:
   वादों से कार्रवाई की ओर ध्यान केंद्रित करना।
5. एकीकृत रणनीतियाँ:
   जैव विविधता हानि, भूमि क्षरण, प्लास्टिक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के बीच संबंधों को प्राथमिकता देना।