निजी संपत्ति अधिग्रहण करने का राज्य का अधिकार – ताज़ा खबर

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दक्षिण अफ्रीका पर निजी भूमि को ज़ब्त करने का आरोप लगाने के बीच, यह लेख विभिन्न देशों—दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और भारत में भूमि अधिग्रहण और संपत्ति अधिकारों से जुड़े क़ानूनों के विकास पर प्रकाश डालता है।

यह निजी संपत्ति अधिकारों और राज्य के अधिग्रहण अधिकार (Eminent Domain) के बीच संतुलन पर चर्चा करता है।

राज्य का निजी संपत्ति अधिग्रहण अधिकार: एमिनेंट डोमेन और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

एमिनेंट डोमेन का अर्थ है कि राज्य को सार्वजनिक उपयोग के लिए निजी भूमि अधिग्रहित करने का अधिकार होता है, चाहे मुआवज़ा दिया जाए या नहीं।

इस अवधारणा की उत्पत्ति 1625 में ह्यूगो ग्रोटियस के लेखन में हुई, जिन्होंने यह विचार प्रस्तुत किया कि सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संप्रभु (sovereign) निजी संपत्ति ले सकता है।

यह सिद्धांत यूरोपीय उपनिवेशों में पहुँचा और निम्नलिखित क़ानूनों को प्रभावित किया:

• भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (भारत)
• एक्सप्रोप्रियेशन अधिनियम, 1975 (दक्षिण अफ्रीका)

राज्य का निजी संपत्ति अधिग्रहण अधिकार: वैश्विक परिप्रेक्ष्य

1. यूनाइटेड किंगडम (UK)

• मैग्ना कार्टा (1215) पहला उदाहरण था जब राजा की संपत्ति जब्त करने की शक्ति पर प्रतिबंध लगाया गया।
• इसमें यह प्रावधान किया गया कि संपत्ति केवल “कानून द्वारा” अधिग्रहित की जा सकती है।

2. संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)

• पांचवां संशोधन (1791): यह प्रावधान करता है कि निजी संपत्ति को बिना उचित मुआवज़े के सार्वजनिक उपयोग के लिए अधिग्रहित नहीं किया जा सकता।
• केलो बनाम न्यू लंदन (2005) मामले में, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि निजी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए संपत्ति अधिग्रहण को “सार्वजनिक उपयोग” के तहत उचित ठहराया जा सकता है।
• इसके बाद, अलाबामा, डेलावेयर और टेक्सास जैसे अमेरिकी राज्यों ने एमिनेंट डोमेन के उपयोग को सीमित करने के लिए क़ानून बनाए।

3. दक्षिण अफ्रीका

• संविधान का अनुच्छेद 25 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से मनमाने ढंग से वंचित नहीं किया जा सकता।
• हालाँकि, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए उचित मुआवज़े के साथ संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है।

4. भारत

• संविधान में पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, जिसे अनुच्छेद 19 के तहत मान्यता प्राप्त थी।
• अनुच्छेद 31 में यह भी प्रावधान था कि कोई संपत्ति सार्वजनिक उद्देश्य के लिए तब तक अधिग्रहित नहीं की जा सकती, जब तक कि उचित मुआवज़े की व्यवस्था न हो।
• 44वें संविधान संशोधन (1978) द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया।
• अब यह केवल एक वैधानिक अधिकार (Legal Right) है, जो अनुच्छेद 300A के तहत लागू होता है।
• अनुच्छेद 300A यह सुनिश्चित करता है कि बिना किसी विधायी अधिकार (Legal Authority) के संपत्ति अधिग्रहित नहीं की जा सकती।

भारत में राज्य का निजी संपत्ति अधिग्रहण अधिकार: भूमि अधिग्रहण

2013 से पहले का ढांचा

• भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 द्वारा शासित।
• सरकार को “सार्वजनिक उद्देश्य” के लिए भूमि अधिग्रहण की अनुमति थी, लेकिन मुआवजे की प्रक्रिया अस्पष्ट थी।
• केवल भूमि स्वामी पर ध्यान दिया जाता था, जबकि प्रभावित परिवारों के हितों की अनदेखी की जाती थी।

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता अधिनियम, 2013

यह अधिनियम न्यायसंगत, सहभागी और पारदर्शी भूमि अधिग्रहण सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया:
✅ सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA): प्रभावित समुदायों पर प्रभाव का मूल्यांकन अनिवार्य।
✅ न्यायसंगत मुआवजा: प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन की गारंटी।
✅ पारदर्शिता और भागीदारी: भूमि अधिग्रहण में प्रभावित समुदायों की सहमति और प्रक्रिया में खुलापन।

निष्कर्ष

✅ सार्वजनिक हित और निजी संपत्ति अधिकारों के बीच संतुलन आवश्यक है।
✅ विभिन्न देशों ने भूमि अधिग्रहण को नियंत्रित करने के लिए क़ानून विकसित किए हैं, जो मुआवज़े और कानूनी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं।
✅ भारत में 2013 के बाद के सुधारों का उद्देश्य भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को अधिक न्यायसंगत और पारदर्शी बनाना है।

निजी संपत्ति अधिग्रहण पर सामान्य प्रश्न (FAQs)

Q1. भारत में निजी संपत्ति के अधिकार का विकास कैसे हुआ? संविधान संशोधनों के संदर्भ में समझाइए।
✅ उत्तर: संपत्ति का अधिकार मूल रूप से अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था।
✅ 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और अब यह अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार है।

Q2. भारत और अमेरिका के भूमि अधिग्रहण क़ानूनों की तुलना करें, विशेष रूप से मुआवज़े और सार्वजनिक उपयोग के संदर्भ में।
✅ उत्तर:

• अमेरिका: पांचवें संशोधन के तहत उचित मुआवज़े (Just Compensation) की अनिवार्यता।
• भारत: 2013 अधिनियम में न्यायसंगत मुआवज़े और पुनर्वास के प्रावधान; सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) अनिवार्य।

Q3. एमिनेंट डोमेन सिद्धांत क्या है, और इसने वैश्विक भूमि अधिग्रहण कानूनों को कैसे प्रभावित किया?
✅ उत्तर: एमिनेंट डोमेन वह अधिकार है जिसके तहत राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण कर सकता है, मुआवज़े के साथ या बिना।
✅ यह अवधारणा ह्यूगो ग्रोटियस (1625) से निकली और इसे भारत (1894 भूमि अधिग्रहण अधिनियम) और अमेरिका (पांचवां संशोधन) जैसे क़ानूनों में शामिल किया गया।

Q4. “भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता अधिनियम, 2013” के प्रमुख प्रावधानों का विश्लेषण करें और इसका भूमि मालिकों और प्रभावित समुदायों पर प्रभाव समझाएँ।
✅ उत्तर:

• मुआवज़ा: बाजार दर से कम से कम 2-4 गुना अधिक मुआवज़ा।
• सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA): भूमि अधिग्रहण का समाज पर प्रभाव आकलन।
• पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन: विस्थापित परिवारों के लिए आवास, नौकरियाँ और अन्य सुविधाएँ।
  ✅ प्रभाव: भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया अधिक न्यायसंगत और पारदर्शी बनी, जिससे भूमि मालिकों और प्रभावित समुदायों के अधिकार मज़बूत हुए।

Q5. सार्वजनिक हित (Public Interest) के सिद्धांत के तहत भूमि अधिग्रहण को कैसे उचित ठहराया जाता है, और इस प्रक्रिया में कौन-कौन से नैतिक मुद्दे उत्पन्न होते हैं?
✅ उत्तर:

• भूमि अधिग्रहण बुनियादी ढाँचे के विकास (Infrastructure Development), औद्योगीकरण और सामाजिक कल्याण परियोजनाओं के लिए आवश्यक हो सकता है।
• हालाँकि, नैतिक चिंताएँ भी हैं:
  • अपर्याप्त मुआवज़ा
  • जबरन विस्थापन
  • सामाजिक अन्याय
    ✅ इसीलिए संतुलित पुनर्वास नीति और निष्पक्ष मुआवज़ा आवश्यक हैं ताकि प्रभावित समुदायों के अधिकार सुरक्षित रहें।