सरकार ने हरित ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन शुरू किया ( Government Launches National Critical Minerals Mission to Boost Green Energy Transition )

चर्चा में क्यों

भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) को स्वीकृति दी है, जिसका कुल आवंटन ₹34,300 करोड़ है और यह सात वर्षों में पूरा होगा।
इस मिशन का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों पर आयात निर्भरता को कम करना, घरेलू अन्वेषण और प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, और भारत के हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की दिशा में परिवर्तन को तेज करना है।

मिशन के उद्देश्य और प्रमुख विशेषताएँ

NCMM निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों पर केंद्रित होगा:

• घरेलू अन्वेषण को बढ़ाना: मिशन की निधियों का एक बड़ा हिस्सा देशभर और समुद्र तटीय क्षेत्रों में खनिज अन्वेषण को बढ़ाने पर खर्च किया जाएगा।
• आयात निर्भरता को कम करना: भारत महत्वपूर्ण खनिजों जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल, और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के लिए आयात पर भारी निर्भर है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs), बैटरी निर्माण, और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक हैं। इस मिशन का उद्देश्य इस निर्भरता को कम करना है।
• प्रसंस्करण और पुनः चक्रण क्षमता का विकास: मिशन खनिज प्रसंस्करण पार्कों, पुनः चक्रण प्रौद्योगिकियों, और सतत निष्कर्षण विधियों पर अनुसंधान में निवेश को बढ़ावा देगा।
• विदेशी खनिज अधिग्रहण: सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और निजी कंपनियों को विदेशों में खनिज संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि महत्वपूर्ण खनिजों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
• नियामक और वित्तीय समर्थन: मिशन खनिज अन्वेषण और विकास के लिए नियामक अनुमोदन को सरल बनाएगा और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

महत्वपूर्ण खनिजों का महत्व

महत्वपूर्ण खनिज जैसे तांबा, लिथियम, निकल, कोबाल्ट, और दुर्लभ पृथ्वी तत्व आधुनिक उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल हैं। इनका व्यापक रूप से उपयोग होता है:

• नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना: पवन टरबाइन, सौर पैनल, और विद्युत नेटवर्क।
• इलेक्ट्रिक वाहन (EVs): बैटरियां और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर।
• इलेक्ट्रॉनिक्स और उच्च-तकनीकी उद्योग: स्मार्टफोन, रक्षा उपकरण, और चिकित्सा उपकरण।

जैसे-जैसे दुनिया स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रही है, इन खनिजों की मांग में वृद्धि हो रही है, जिससे भारत के लिए इनकी घरेलू उपलब्धता दीर्घकालिक आर्थिक और तकनीकी सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है।

सरकार की रणनीति और क्रियान्वयन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹16,300 करोड़ के सरकारी खर्च को मंजूरी दी है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (PSUs) और निजी कंपनियों द्वारा अतिरिक्त ₹18,000 करोड़ का निवेश होने की उम्मीद है।

मुख्य क्रियान्वयन उपाय

• खनिज खनन अनुमोदन में तेजी: मिशन खनिज खनन परियोजनाओं के लिए एक त्वरित नियामक प्रक्रिया स्थापित करेगा।
• भंडार निर्माण: भारत की आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खनिजों का एक रणनीतिक भंडार तैयार किया जाएगा।
• नीति सुधार: 2023 में खनिज (विकास और नियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन किया गया, जिसके तहत 24 रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी की अनुमति दी गई।
• भूगर्भीय सर्वेक्षण भारत (GSI) अन्वेषण परियोजनाएँ: पिछले तीन वर्षों में, GSI ने 368 खनिज अन्वेषण परियोजनाओं की शुरुआत की है, और 2025-26 के लिए 227 परियोजनाओं की योजना बनाई गई है।
• आयात शुल्क में छूट: सरकार ने FY25 के बजट में कई महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क हटा दिए हैं, ताकि घरेलू प्रसंस्करण और निर्माण को बढ़ावा मिल सके।

भारत के ऊर्जा संक्रमण पर प्रभाव

NCMM से अपेक्षित है:

• भारत के स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र के लिए खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना।
• इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों और नवीकरणीय ऊर्जा घटकों का घरेलू निर्माण बढ़ाना।
• वैश्विक महत्वपूर्ण खनिज बाजार में भारत की स्थिति को मजबूत करना।
• खनन और खनिज प्रसंस्करण में विदेशी और निजी निवेश को आकर्षित करना।

चुनौतियाँ और आगे का रास्ता

जबकि यह मिशन एक महत्वपूर्ण कदम है, कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं:

• भूराजनीतिक जोखिम: विदेशों में खनिज संपत्तियों का अधिग्रहण वैश्विक राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित हो सकता है।
• पर्यावरणीय चिंताएँ: बढ़ती खनन गतिविधियाँ पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ संतुलन स्थापित करना आवश्यक होगा।
• निवेश जोखिम: निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए मजबूत नीति समर्थन की आवश्यकता है।

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, सरकार शोध संस्थानों, उद्योगों, और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ सहयोग करने की योजना बना रही है, ताकि मिशन का सस्टेनेबल और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य आयात निर्भरता को कम करना, घरेलू खनन क्षमताओं को मजबूत करना, और भारत के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य को सुरक्षित करना है।
अन्वेषण, प्रसंस्करण, पुनः चक्रण, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को एकीकृत करके, भारत महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं में आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व की ओर एक रणनीतिक कदम उठा रहा है।

राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन सामान्य प्रश्न (FAQs)

Q1. राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का उद्देश्य क्या है?
उत्तर: मिशन का उद्देश्य घरेलू अन्वेषण को बढ़ावा देना, आयात निर्भरता को कम करना, और भारत की ऊर्जा और औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

Q2. इस मिशन में कौन से खनिज शामिल हैं?
उत्तर: प्रमुख खनिजों में लिथियम, कोबाल्ट, निकल, तांबा, और दुर्लभ पृथ्वी तत्व शामिल हैं, जो नवीकरणीय ऊर्जा और उच्च-तकनीकी उद्योगों के लिए आवश्यक हैं।

Q3. यह मिशन भारत के ऊर्जा संक्रमण पर कैसे प्रभाव डालेगा?
उत्तर: महत्वपूर्ण खनिजों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करके, यह मिशन इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरियों, और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास को तेज करेगा।

Q4. इस मिशन के लिए कितनी वित्तीय आवंटन की गई है?
उत्तर: मिशन का कुल आवंटन ₹34,300 करोड़ है, जिसमें ₹16,300 करोड़ सरकार द्वारा और ₹18,000 करोड़ PSUs और निजी निवेशकों द्वारा दिया जाएगा।

Q5. यह मिशन निजी क्षेत्र की भागीदारी को कैसे समर्थन करेगा?
उत्तर: सरकार वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी, नियामक अनुमोदन को सरल बनाएगी, और निजी कंपनियों के लिए विदेशों में खनिज संपत्तियों के अधिग्रहण को बढ़ावा देगी।

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